काठमाडौ । मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन आह्वान गरिएको टेण्डरमा सेवाप्रदायक छनोटको कार्यमा ढिलाइ भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ढिलासुस्तीका कारण आवेदन माग गरेको ६ महीना बितिसक्दा समेत सेवाप्रदायकको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

गत असोज १३ गते प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरूबाट सो क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि पहिलोपटक आवेदन माग गरेको थियो । कात्तिक २६ गतेसम्म आवेदन सङ्कलन गर्ने भनिए पनि प्राधिकरणले दुईपटक म्याद थप्दै गत पुस २६ गतेसम्म आवेदन सङ्कलन गर्‍यो । त्यसअवधिमा दुईओटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र एउटा इण्टरनेट सेवाप्रदायकबाट बोलकबोल प्रस्ताव पेश भएको छ ।

प्राप्त निवेदनको मूल्याङ्कनका लागि प्राधिकरणमातहत विभिन्न शाखाका अधिकारीहरू रहेको छुट्टै मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको थियो । प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालको संयोजकत्वमा रहेको ६ सदस्यीय उक्त समितिले १ साताअघि मात्र सोको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अध्यक्ष दिगम्बर झालाई बुझाएको छ ।

अध्यक्षले मूल्याङ्कन समितिको सिफारिशका आधारमा कुनै निश्चित कम्पनीलाई आशयपत्रका लागि बोलाउने वा प्रस्ताव खारेज गर्न सक्नेछन् । अभियान दैनिकसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष झाले आफूले उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै बिहीवारभित्रमा त्यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय लिने जानकारी दिए ।

प्राधिकरणमा प्राप्त निवेदनअनुसार एनसेलले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, वर्ल्डलिङ्कले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र यूटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँमा सो आयोजनाको काम गर्न आफू तयार रहेको आशय व्यक्त गरेका छन् । उक्त परियोजना सम्पन्न गर्न प्राविधिक रूपमा योग्य र कम रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई दिइने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । छनोट हुने सेवाप्रदायकलाई प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट बोलकबोल रकम अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइने छ ।

सम्झौता भएको २ वर्षभित्र तोकिएको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने गरी प्राधिकरणले टेण्डर आह्वान गरेको भए पनि त्यसका लागि सेवाप्रदायकको टुङ्गो नलाग्दा आयोजना पछाडि धकेलिँदै गएको छ । सरकारी स्वामित्वको टेलिकमलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नसक्ने भन्दै उसलाई पूर्व पाँचथरको चियो भञ्ज्याङदेखि गोरखाको आरुघाटसम्म जिल्ला अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तारको जिम्मा दिइसकिएको छ ।

आधारभूत दूरसञ्चार सेवा, मोबाइल सेवा र नेटवर्क सेवाप्रदायकहरू बोलकबोलमा सहभागी हुनसक्ने मध्यखण्डका लागि भएको बोलकबोलमा छनोटमा पर्न विभिन्न शर्तसमेत तोकिएको छ । त्यसमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क तयार पार्न आवश्यक प्राविधिक तथा मानवीय स्रोतको सुनिश्चितता, पहिलो पाँच वर्षसम्म परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीको स्रोत र रकमको विस्तृत विवरण, अप्टिकल फाइबर नेटवर्क सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सक्ने क्षमता र नेटवर्क निर्माण, सञ्चालन र मर्मतसम्भारका लागि प्राविधिक तथा मानवीय स्रोतसाधनबाट सक्षम रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

परियोजनाबाट मध्यपहाडी लोकमार्गमा गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिवाङसम्म इन्फरमेशन सुपर हाइवे निर्माण गरी दुवै प्रदेशका २१ ओटा जिल्लामा दूरसञ्चार सेवाको विकासका लागि अप्टिकल नेटवर्क लिज कनेक्टिभिटी सेवा उपलब्ध गराइने छ । सो क्षेत्रमा १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडीएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइनेछ । सो कार्यका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

कस्ता छन्, प्रतिस्पर्धी ?

एनसेल
एनसेल नेपालमा सबैभन्दा धेरै ग्राहकआधार भएको मोबाइल सेवाप्रदायक हो । प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीको मोबाइल सेवामा १ करोड ४९ लाख १७ हजार ८४ र मोबाइल इण्टरनेट सेवामा ६० लाख १६ हजार ९ सय ४३ ग्राहक छन् । उसलाई ठूला दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरेको अनुभवसमेत छ । अन्य सेवाप्रदायकको तुलनामा यस कम्पनीको नाफा पनि धेरै छ । प्राविधिक रूपमा आवेदक अन्य कम्पनीको तुलनामा सक्षम देखिए पनि कम्पनीको बोलकबोल रकम भने सबैभन्दा बढी छ । उसले २ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने आशयको बोलपत्र पेश गरेको छ ।

वर्ल्ड लिङ्क
इण्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूमा वर्ल्ड लिङ्क सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । कम्पनीले वायरलेस, डायलअप, फाइबर, केबल गरी विभिन्न किसिमको फिक्सलाइन इण्टरनेट सेवा पुर्‍याइरहेको छ । उसका सबै इण्टरनेट प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या ६४ हजारभन्दा बढी छ । यो सङ्ख्या सबै इण्टरनेट सेवाप्रदायकको ग्राहक सङ्ख्याको १ तिहाइभन्दा बढी हो ।

यूटीएल
यूटीएलले प्राधिकरणमा मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत मध्यखण्डमा अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउन सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणले गएको भदौ २० मा यूटीएललाई जीएसएमसहितका दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिसमेत दिएको छ । कम्पनीका भ्वाइसमा ५ लाख २७ हजार १ सय २१ र डाटामा ६३ हजार १ सय ९१ ग्राहक रहेका छन् । नेपालमा सन् २००२ देखि सेवा सञ्चालन गर्दै आएको यूटीएल बेलाबखत विवादमा समेत पर्दै आएको छ ।