आरडी कुलुङ

आर्थिक बर्ष २०७४र०७५ को बजेटबाट जिल्ला स्थित विषयगत कार्यालयहरू (चलन चल्तीका विकासे अड्डा)मार्फत यसअघि विनियोजन र कार्यन्वयन हुँदै आएका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू स्थानीय तह (गाउँ पालिका र नगरपालिका)मा स्थानान्तरण भएका छन् ।

जिल्ला स्थित कृषि विकास, पशुसेवा, वन, भूसंरक्षण, खानेपानी, सिँचाइ, शिक्षा, घरेलु, महिला तथा बालबालिका, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जिल्ला विकास आदि सबै कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र बजेट स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट अख्तियारी पठाउँदा विषयगत कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमको बजेटलार्इ निःसर्त अनुदानका रूपमा पठायो । जस्का कारण अधिकांश नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतहरूले विषयगत कार्यालयका कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक ठानेनन् ।

पूँजिगत खर्चको अधिकतम रकम सडक, विद्युत तथा वडाहरूको अनुदानमा विनियोजन गरिएको अवस्था छ । कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्ने कर्मचारी (प्राविधक जनशक्ति) स्थानीय तहमा छैनन् ।

दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक विकास निर्माणका कामले गति लिन सकेको अवस्था देखिन्न । यसले पूँजितगत खर्च ज्यादै न्यून हुने र जनप्रतिनिधिहरू अप्रभावकारी देखिने जोखिम छ । जसको सिधा प्रभाव आर्थिक बृद्धिदर पर्छ भने जनतामा निरासा उत्पन्न हुने खतरा उतिकैछ ।

अर्कोतिर विषयगत कार्यालयहरूबाट जनताले पाउँदै आएका सेवा सुविधा रोकिने अवस्था बनेको छ । स्थानीय सरकारले सिमित क्षेत्रमा मात्रै बजेट खन्याउनु रूढीगत चिन्तन हो । यसले हामी स्थानीय सरकार चलाउन मनोवैज्ञानिक रूपमा परिपक्व नभएको संकेतसमेत गर्दछ ।

स्थानीय तहले बजेट विनियोजन नगर्दा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत कृषकले पाउने सेवा सुविधाहरू जस्तै मल, विउ, तालिम, उपकरण सहयोग जस्ता कुराहरू, साना सिँचाइ आदिका साथै कतिपय अवस्थामा राष्ट्रिय प्राथमिकताका कार्यक्रमहरू नै रोकिने अवस्था छन् । जिल्ला स्वासथ्य कार्यालयले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि खरिदमा समस्या छ ।

बजेट अभावमा वन कार्यालयले सामुदायिक वनको कार्य योजना नविकरण गर्न नसक्दा वनपैदावर उपभोगमा कानुनी बाधा उत्पन्न हुने अवस्था छ । पहिरो नियन्त्रण, खोला कटान रोकथान, साना जलाधारहरूको व्यवस्थापन, सिमसार क्षेत्रको व्यवस्थापन, क्षतिग्रसत कृषि भूमिहरूको पुनःस्थापना जस्ता कार्य बजेट अभावमा हुने छैनन् ।

जिल्ला पशुसेवा कार्यालयबाट कृषकले पाउँदै आएका सेवा सुविधा नपाउने स्थिति छ । यसअघि जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले उन्नत पशुको विउ, खोर सुधार, घाँस, विभिन्न तालिमहरू, उपचार आदिमा सहयोग गर्दै आएको थियो । महिला तथा बालबालिकाका निम्ति बजेट ब्यवस्था नहुँदा त्यहाँबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्ग र जेष्ठ नागरिकले पाउने सेवा सुविधामा गोलमाल हुने स्थिति छ । अन्य कार्यालयबाट नागरिकले पाउने सेवा सुविधाको अवस्था उस्तै हो । यस्तो हुनु भनेको स्थानीय तह शक्तिशाली भएपछि गाउँमै थप सुविधा पाउँला भन्नेहरूमाथि एक प्रकार कुठाराघात नै हो ।

स्थानीय तह मार्फत जनताले अझ प्रभावकारी सेवा सुविधा गाउँमै पाउन् भन्ने वर्तमान नेपालको संविधानको परिकल्पना हो । निर्वाचित नेतृत्व र त्यहाँ खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वको दायित्व संविधान र कानुनको मर्म अनुरूप नागरिकलार्इ आवश्यक सेवा प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्नु हो । यसैमा राष्ट्रिय लक्ष्य सन्निहित हुन्छ । तर पुरातन ढङ्गबाट पहिले गाउँ विकास समितिकै स्टायलमा नाफामुलक कार्यक्रममा मात्रै बजेट पठाउँदा जनतामा गलत सन्देश जाने नै छ ।

नेतृत्वको परिपक्वतामा प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । जनता स्वभाविक रूपमा प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन्, किन हिँजो राज्यले दिइआएको सुविधा आज कटौती गरियो रु भनेर । सबै विषयगत कार्यालय वा शाखालार्इ बजेट शून्य बनाउने भए तिनीहरूबाट प्राप्त सेवा सुविधा कहाँबाट नागरिकले पाउने रु

अर्कोतिर कर्मचारी समायोजन नभइ सकेको अवस्थामा विषयगत कार्यालयका कर्मचारीहरू ुफाल्तुु जस्ता बनाइएका छन् । केही कर्मचारीलार्इ स्थानीय तह काजमा पठाइएको छ । उनीहरूको बस्ने खाने व्यक्तिगत समस्याको त कुरै छाडौ, काम गर्ने कार्यकक्ष र कार्यक्रमकै अभाव छ । माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, बजेट सडक, विद्युत र वडा अनुदानमा खन्याइसकिएको छ । झिँगा मारेर बस्ने अवस्था छ त्यहाँ विषयगत कार्यालयका कर्मचारीलार्इ । जिल्लामा बस्ने कर्मचारी तलब खाने र बस्ने जस्तो मात्रै भएको छ । देशका लागि पर्याप्त काम गर्नु पर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलार्इ काम विहिन बनाएर राख्नु देशहितमा छैन ।

अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट अख्तियारी पठाउँदा विषयगत कार्यालयहरूका कार्यक्रममा आवश्यक व्यवस्था गर्न नभनिएकोले रकम बिनियोजन नभएको जनप्रतिनिधि र कार्यकारी साथीहरूको भनाइ सुनिन्छ । तर उनीहरू के भन्दैनन् भने बजेट भाषण हामीलार्इ जानकारी छैन । यदि राज्यको जिम्मेवार पदमा रहेको सम्झने हो भने कानुन कार्यन्वयन गर्ने दायित्व वहाँहरूको हो । बजेट कानुन हो ।

बजेट बत्तब्यमा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयबाट सञ्चालन भइ आएका कार्यक्रमहरूको सबै बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको भनेर प्रष्ट उल्लेख भएपछि गैह्र जिम्मेवार कुरा गर्न पाइने छैन । कि हामीलार्इ सडक र विद्युत भए अरू चाहिन्न भन्न पर्यो । कि त कानुनको सही कार्यन्वयन नगरेकोमा दण्डको भागीदार बनाइनु पर्यो ।

वर्तमान संविधान र कानुन अनुसार स्थानीय तहहरू हिजोका स्थानीय निकायहरू होइनन् । संविधान र कानुनमा स्थानीय तहको अधिकार प्रष्ट उल्लेख छ । स्थानीय तह संवैधानिक रूपमा नै सरकार हो । हिजो राज्यले उपलब्ध गराएका सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने उस्को दायित्व हो । आफ्नो क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हुन्छ ।

सोही बमोजिमका नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र श्रोत विनियोजन नगरे सरकारकको चरित्र ग्रहण गर्न सक्दैन । प्रथम पटकको आर्थिक बर्ष सम्हाल्दै गरेको अवसथाका कारण यस पटक जसरी बजेट र कार्यक्रम तय गरिएको भएपनि आगामी सालबाट त्यो छुट मिल्ने छैन । मिडिया, राजनीति दल, सरोकारवाला सबैले स्थानीय तहलार्इ सरकार जस्तो कार्य गर्न उत्प्रेरित गर्न अवश्यक छ ।

राज्यले लामो समय कर्मचारीहरूलार्इ काम बिहिन बनाएर राख्न दुखद हो । प्राविधिक प्रकारका कार्यालय र शाखालार्इ अहिले बजेट बिहिन बनाइएको छ । देश रूपान्तरणका निम्ति सबैभन्दा धेरै चाहिने प्राविधिक जनशक्ति नै अहिले काम बिहिन छन् । प्राविधिक जनशक्तिलार्इ पेण्डुलम बनाएर राख्नु देशको दुर्भाग्य नै हो । समयमा सबैको ध्यान पुगोस्।