सङ्घमा नहुने दल पनि प्रदेशसभामा आउने, कुन कुन दल कसरि आउँदैछन प्रदेशमा ?

काठमाडौँ। समानुपातिकतर्फ बिहीबार साँझसम्म भएको झन्डै ८५ प्रतिशत मत गणनाको परिणामले प्रतिनिधिसभामा प्रवेश नपाउने केही दलले प्रदेशसभामा भने प्रवेश पाउने सम्भावना देखिएको छ । प्रतिनिधिसभाभन्दा प्रदेशसभामा कम ‘थ्रेसहोल्ड’, तथा राष्ट्रव्यापी नभई प्रदेशमा मात्र पकड भएका दलले केन्द्रमा नपाए पनि प्रदेशमा भने समानुपातिक सभासद पाउने देखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले सङ्घमा भन्दा प्रदेशसभामा कम थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार सङ्घमा कुल सदर मतको तीन र प्रदेशमा १.५ प्रतिशत मत ल्याउने दलले ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउने व्यवस्था गरिएको छ । मत गणनाको यही अनुपात कायम रहे केन्द्रमा दलीय हैसियत नपाए पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), नयाँ शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), विवेकशील साझा पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशमा स्थान पाउने देखिन्छ ।

बिहीबार रातिसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणामअनुसार नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी ९केन्द्र०, सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने अवस्था छ । तर, प्रदेशमा प्रत्यक्षमा एउटा सांसद जितेर प्रादेशिक थ्रेसहोल्ड कटाउने दललाई के मान्यता दिने भन्ने विषयमा भने राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था छैन । त्यस्ता दलले प्रदेशमा दलको हैसियत पाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ, ऐनमा छुटे पनि ती दलले प्रदेशसभामा दलको हैसियत पाउनुपर्छ, उपन्यायाधिवक्ता घनश्याम ओझाले बताउनुभयो । यस व्यवस्थाअनुसार प्रदेश नम्बर ३ मा एक सिट जितेको र डेढ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना भएको नेमकिपा, प्रदेश ४ मा दुई वटा सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र एउटा सिट जितेर थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना भएको नयाँ शक्ति दुवैले दलको हैसियत पाउने सम्भावना छ ।

त्यसबाहेक विवेकशील साझा, राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा), सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र नेपाल सङ्घीय समाजवादीले थ्रेसहोल्ड कटाएर प्रदेशसभामा सांसद पाउने सम्भावना छ । दलीय हैसियत नपाएका पार्टीबाट विजयी सांसदले स्वतन्त्र सरहको हैसियत हुनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलीय हैसियतका लागि प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा १ सिट र समानुपातिकतर्फ ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रदेश १ मा करिब ७० प्रतिशत मत गणना भइसक्दा राप्रपाले ३.५ प्रतिशत मत पाइसकेको छ । यहाँ दलीय हैसियत पाउने काँग्रेस, एमाले, माओवादी र समाजवादी फोरमबाहेक लिम्बुवानको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको एक अर्को दलले पनि समानुपातिक सभासद् पाउने देखिएको छ । पछिल्लो परिणामअनुसार कुमार लिङ्देन नेतृत्वको सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि प्रदेश सांसद जित्ने देखिएको छ । मञ्चले अहिलेसम्मको मत गणनामा १।५ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।

प्रदेश २ मा प्रदेश १ को सभामा केन्द्रमा रहने पाँच वटा शीर्ष दलको दलीय हैसियत हुनेछ । यहाँ तत्कालीन अशोक राई नेतृत्वको समाजवादीबाट फुटेर रिज्वान अन्सारीको नेतृत्वमा बनेको नेपाल सङ्घीय समाजवादी दलले पनि सार्वजनिक मत परिणामअनुसार समानुपातिक सांसदका लागि सम्भावना देखाएको छ ।

प्रदेश ३ मा भने सङ्घमा प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय समाजवादी र राजपा नेपालको उपस्थिति नहुने देखिएको छ । हालसम्म भएको मत गणनामा करिब छ हजार मत ल्याउँदै ११ औँ स्थानमा रहेको समाजवादीले प्रदेशको थ्रेसहोल्ड नकटाउने निश्चित देखिन्छ भने राजपा २० औँ स्थानमा रहेको छ । यो प्रदेशमा अन्य प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको विवेकशील साझा पार्टीको प्रतिनिधित्व भने हुनेछ । प्रदेश ३ मा विवेकशील साझा चौथो स्थानमा छ । तीन प्रमुख पार्टीसहित प्रदेश ४ मा अर्को एक पार्टीले दलीय हैसियत पाउने सम्भावना छ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीले यहाँ प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड पूरा गर्ने देखिन्छ । यहाँ नयाँ शक्तिले २.४ प्रतिशत मत ल्याएको छ ।

प्रदेश ५ मा एमाले, काँग्रेस, माओवादी, सङ्घीय समाजवादी र राजपाको उपस्थिति हुने देखिन्छ । प्रदेश नं. ६ मा सबैभन्दा धेरै ७ वटा दलले थ्रेसहोल्ड कटाउने सम्भावना छ । तर समानुपातिकमा कम सिट ९१६० भएका कारण थ्रेसहोल्ड कटाउने सबै दलले सिट पाउने सम्भावना भने छैन । प्रदेश ६ मा समानुपातिकबाट एक सिट लिन ६ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश नं। ७ मा सबैभन्दा थोरै दलको उपस्थिति हुने देखिन्छ । यहाँ समानुपातिकमा पनि काँग्रेस, एमाले, माओवादी र राजपाले मात्रै सिट पाउने सम्भावना छ । न्युज ट्वेन्टी फोर