भोजपुरबाट काठमाडौं पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले ऊजामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेटेको छ। तल्लो अरुण र सामुदायिक सहयोग कार्यक्रमबारे भोजपुरवासीले शुक्रबार भुसाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।
त्यक्रममा भुसालले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भारतीय कम्पनी सतलजसँग हुने आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मै लेख्न प्रस्ताव गरिने बताएकी छन् ।
लगानी बोर्डकी पदेन सदस्य भुसालले प्रसारण लाइनबाट विद्युत् व्यापार गर्ने कुरा पीडीएमै लेख्न लगाउने वाचा गरेकी हुन्।
‘अरुण तेस्रोको प्रसारण लाइनबाट भारततर्फ विद्युत् पठाउन भोजपुरवासीका माग सकारात्मक र मुलुकका हितमा छन्। राम्रो कुरा उठाउनुभयो, उनले भनिन्, यो प्रसारण लाइनबाट विद्युत् प्राधिकरणले व्यापार गर्न सक्छ। यो कुरा भारतीय कम्पनी सतलजले गर्ने लगानी सम्झौता (पीडीए) मा लेख्न प्रस्ताव गर्ने र लेख्न लगाउँछु।’
६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाबाट आफूहरुलाई पनि लाभ मिल्नुपर्ने भन्दै भोजपुरेले यसअघि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्।
५ प्रतिशत सेयर र आयोजना निर्माणका क्रममा स्थानीय प्रभावितलाई दिनैपर्ने रकमको आधा भोजपुरबासीले पाउने व्यवस्था मिलाउन भोजपुरवासीले भुसाललाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
यसअघि ५ असारमा उनीहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेटिसकेका छन्।
पूर्व अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालासहितको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जामन्त्री भेटेर तल्लो अरुणको लाभ भोजपुरवासीलाई पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
योजनाबाट प्राप्त हुने लाभ पारदर्शी तरिकाले सर्वदलीय प्रतिनिधि हुने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको समिति बनाई उक्त रकमको न्यायोचित परिचालनको व्यवस्था गर्न माग गरिएको युवा संघ नेपालका उपाध्यक्ष तथा उर्जा उद्यमी रोशन बस्नेतले बताए।
ुभोजपुर र संखुवासभा भएर बग्ने अरुण नदीमा भारतीय निर्माण कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गर्न लागेको जलविद्युतमा सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले पाउने सेयर, रोयल्टी लगायतमा भोजपुरेको पनि समान सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छौँु, उनले भने, गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रुपमा अगाडि बढेको १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण पनि स्वदेशी लगानीमै बनाउनु पर्ने भनेका छौँ।
एक खर्ब ५० अर्ब रूपैयाँको लागतको यो आयोजना हाल अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई सरकारले दिइसकेको छ।
यो आयोजना निर्माणका क्रममा विद्युत् नियमावली, २०५० र राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणा पत्र र कार्ययोजना, २०७२ अनुसार करिब ८० करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
उक्त रकममध्ये भोजपुर पनि अरुण प्रभावित जिल्ला भएकाले आधा रकम पाउनुपर्ने माग प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई राखेको छ।
तल्लो अरुणले संखुवासभा र भोजपुर दुवैलाई प्रभावित पार्छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् गृहबाट निस्केको पानी टेलरेस हुँदै सुरुङबाट तुम्लिङटारस्थित प्रस्तावित विद्युत् गृहमा ल्याउने तयारी छ।
यसले भोजपुरको तटीय भाग पनि सुख्खा भएर वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने उनीहरुको ठहर छ। अरुण उपत्यकामा पाइने वनस्पति, चराचुरुंगी, पशु जीवजन्तु लोप हुने, सवारी प्रदूषण हुने र जनजीविकामा गम्भीर असर पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।
तल्लो अरुणले भोजपुरको षडानन्द नगरपालिका र साल्पा सिलिछो गाउँपालिकामा प्रभाव पार्छ।
भाजेपुर हुँदै आउने प्रसारण लाइनले रुख कटान, वनस्पति विनाश, भूक्षय र अनावृष्टि हुने जोखिम छ। प्रसारण लाइनले मठमन्दिर, गुम्बा, पार्टी, धारा र स्कूल भत्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो प्रतिनिधिमण्डलले गरेको छ।
