मोरङ- प्रदेश १ सरकारको पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे । यसबीचमा प्रदेश १ सरकार प्रदेश १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७९ हजार बजेट खर्चेर प्रदेश राजधानी विराटनगर, ६२ वटा कानुन र प्रदेशको संरचना निर्माण गरी बजेट खर्च ८६ दशमलव २० प्रतिशत पुर्याउन सफल भएको छ ।
संघीय सरकारको असहयोगका बीच शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा महंगा र विलासी गाडी, फर्निचर, मन्त्रालयको संख्या १३ पुर्याएर कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउनुका साथै प्रदेशको नामकरण गर्न नसक्दा ओलोचित बनेको छ ।
२०७४ फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएदेखि २०७८ भदौ १० गतेसम्म प्रदेशको नेतृत्व गरेका एमालेका तत्कालीन नेता शेरधन राईले आवश्यक कानुन निर्माणका साथै प्रदेश सरकारको आधारशीला निर्माण गर्दै प्रदेश राजधानी विराटनगर तोक्न सफल भएका थिए । तर संस्थापक मुख्यमन्त्री राईले संघीय सरकारमा रहेको आर्थिक अनियमितताको रोग प्रदेशसमा पनि संस्थागत गरेर गए । उनका स्वकीय सचिव मकर खड्काले प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका योजनाहरुबाट मोटो रकम कमिसन उठाएको भन्दै एमालेकै सांसदहरुले आवाज उठाएपछि राई सचिवालयमा व्यापक फेरबदल गर्न बाध्य भएका थिए । उनको कार्यकालमा खरिद भएको प्रत्येक सामग्रीका साथै गाडीमा ठूलो कमिसनको खेल भएको प्रदेश सांसदहरुले सदनमा नै आवाज उठाएका थिए ।
२०७८ भदौ १० गतेदेखि कात्तिक १३ गतेसम्म एमालेकै नेता भीम आचार्यले मुख्यमन्त्री भएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । उनले प्रदेशको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन यस प्रदेशस्थित १४ वटै जिल्लाका सेवा कार्यालयहरु विस्तार गर्ने गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएपछि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च प्रतिशत गत वर्ष वृद्धि भएको छ ।
एमाले विभाजन भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेपछि पाँच दलको समर्थनमा हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले २०७८ कात्तिक १६ गतेदेखि नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । उनी आफ्नो कार्यकालमा सोचे जस्तो काम गर्न नपाएको स्वीकार गर्छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा बजेट खर्च ८६ दशमलव २० प्रतिशत पुर्याउनुलाई नै मुख्य उपलब्धी भएको ठानेका छन् । तर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार टिकाउन ७ वटाबाट बढाएर १३ वटा मन्त्रालयको संख्या पुर्याएर प्रदेशको व्ययभार बढाएको अपजस पनि उनीमाथि नै थपिएको छ । र मन्त्री नै नभएका मन्त्रालयहरुमा कार्यकर्ताहरुलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर भर्तीकेन्द्र बनाए उनले । तर संघीय सरकारले समयमै कानुन निर्माण नगर्नुका साथै बजेट केन्द्रिकृत गरेकाले प्रदेश सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठिरहेको मुख्यमन्त्री राईको गुनासो छ ।
शून्यबाट काम सुरु गरेको प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा कूल १ खर्ब ६१ अर्ब ३९ करोड ९७ लाख ६४ हजारको बजेट ल्याएर १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड ९३ लाख ७९ हजार खर्च गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ७३ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याएर परिचालन गरिरहे पनि प्रदेशवासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको स्थानीय अगुवाहरूको भनाइ छ । यस प्रदेशमा सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, खानेपानी सिञ्चाइ तथा उर्जा र पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित बहुवर्षीय ३८३ वटा योजनाको ठेक्का रकमको मात्रै अब बन्ने सरकारलाई कन्टिजेन्सी र मूल्य समायोजनसहित साढे १९ अर्ब दायित्व पहिलो प्रदेश सरकारले छोडेर जाँदैछ । प्रदेश सरकारले विराटनगरको वैकल्पिक प्रवेशमार्ग पुष्पलालचोकदेखि विराटचोकसम्मको चार लेन सडक निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । यो कामको भने प्रशंसा भइरहेको छ । पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारले २१८ किलोमिटर कालोपत्रे, ८९६ किलोमिटर ग्रोभेल, ८५९ किलोमिटर कच्ची, ८२० किलोमिटर मर्मत र २५४ किलोमिटर ट्र्याक खोलेको र ५५ वटा मोटरेबल र १०५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रममा कृषि व्यवसाय स्थापना गर्न लिने ऋणमा ब्याज अनुदान, दुध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर २ रुपैयाँको दरले अनुदान, आलु, प्याज, गोलभेडा, लसुन लगायत तरकारी तथा फलफूलको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रमले लोकप्रियता पाएको छ । उच्च मूल्ययुक्त बाली अदुवा, अलैंची, चिया, सुपारी, रुद्राक्षलगायतको मूल्य अभिवृद्धि र बजार प्रवर्द्धन, घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ कार्यक्रमले पनि कृषि क्षेत्रमा योगदान पुगेको हो । ग्रामीण क्षेत्रका सेवा केन्द्र बस्ती जोडन ग्रामीण पहुँच सुधार कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय राजमार्ग वा अन्य कालोपत्रे सडकसँग जोड्न सडक निर्माण, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजना, एक पालिका(एक खेलकुद जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी छन् ।
प्रदेश सरकारले वृहत विराटनगर क्षेत्रभित्र संरचना रहने गरी विराटनगरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी र प्रदेशसभाबाट ६२ वटा कानुन निर्माण गर्न सफल भएको छ । तर प्रदेश सरकारले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा रहेका अधिकारहरु संघबाट ल्याउन नसक्नुका साथै प्रहरी समायोजन गराएर प्रदेश मातहत ल्याउन नसक्नु अर्को असफलता भएको छ । संघीय सरकारले कानुनहरु निर्माण नगरिदिएकाले प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाबाट पारित गरे पनि कतिपय कानुनहरु कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । पहिलो कार्यकालमै राजनीतिक स्थायित्वसमेत दिन नसकेका ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये झण्डै ५० जना निवर्तमान सांसदले अतिरिक्त सेवा सुविधा लिन भ्याए । प्रदेशसभाका समितिहरुले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका कारण प्रदेशमा बेथिति मौलाएकाले पहिलो कार्यकालका प्रदेश सांसदहरु आलोचित छन् ।
राजनीतिक विशलेषक प्राध्यापक भेषप्रसाद धमलाले विलासी गाडी, फर्निचरका साथै मन्त्रालयको संख्या बढाएर कार्यकर्ता भर्ती गर्नुका साथै भड्किलो प्रचारात्मक शैली अपनाएर अनुत्पादक खर्च बढाएकाले प्रदेश सरकार आलोचित हुने अवस्था निर्माण भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले अनुत्पादक खर्च घटाउँदै प्रदेशको सेवा सहज र सुलभ तरिकाले प्रदेशवासीको घरदैलोसम्म पुर्याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको राजश्व वृद्धि गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै रोजगारी सिर्जना हुने प्रभावकारी योजनामा प्रदेशको लगानी आवश्यक छ ।’
पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमालेका नविर्तमान संसदीय दलका नेता र प्रतिनिधिसभामा नवनिर्वाचित भीमप्रसाद आचार्यले यस प्रदेशमा आफै नियमित प्रक्रियाबाट हुने कामहरु बाहेक प्रदेश सरकारहरुले खासै गतिला भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्विकारे । कानुन बनाउने, कर्मचारी पठाउनेलगायतका कुनैपनि काममा प्रभावकारी सहयोग नहुनुका साथै दल विभाजनले उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता र सरकारले पनि पूर्ण योग्यता, क्षमता अनुसार काम गर्न नसकेकाले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । साभारः कान्तिपुर