कृषि शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो

नेपालमा कृषि शिक्षामा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दै गएको छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउन पहल गर्दै आए पनि विद्यार्थीको आकर्षण भने घट्दै गएको हो । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत रहेका आंङ्गिक क्याम्पसहरूमा छुट्याइएको ‘सिट’मा समेत विद्यार्थीको सङ्ख्या पुग्न सकेको छैन ।

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा पुण्य रेग्मी विद्यार्थीलाई देशमै भविष्य देखाउन नसके विदेसिनेको सङ्ख्या बढेर जाने बताउछन्। उनले कृषि क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण कम भएको बारे गम्भीर बनेको जनाउँदै नीतिगत तहमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “विश्वविद्यालय सुधार गरेर विद्यार्थी र अभिभावकलाई आकर्षण गराउने खालको बनाउनुपर्छ, बन्द हड्ताल र समयमै पढाइ नसकिने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।”

विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रक कार्यालयका सहनियन्त्रक डा ईश्वरी लौडारीका अनुसार क्याम्पसमा आवश्यक सिटभन्दा पाँच सय ८४ विद्यार्थी कमी रहेका छन् । “विगतमा प्रवेश परीक्षा दिने विद्यार्थीको चाप थाम्न मुस्किल हुन्थ्यो । कुनै वर्ष पाँच हजारसम्मले प्रवेश परीक्षा दिएको तथ्याङ्क छ”, उनले भने, “अहिले विद्यार्थी नभएर कोटासमेत पूरा भएको छैन ।”

नेपालमा ‘बिएससी एजी’ पढाइ हुने क्याम्पस १६ छन् । त्यसमा नौ सरकारी र सातवटा निजी क्याम्पस छन् । त्यसमध्ये सबै क्याम्पसमा कोटा खाली छ । सातै निजी क्यामपसमा विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य छ । सरकारी क्याम्पसमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून रहेको उनले बताए । कृषि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेका १६ क्याम्पसमा नौ सय ३४ विद्यार्थीको कोटा छ । त्यसमध्ये सरकारी क्याम्पसमा पाँच सय ५४ र निजी क्याम्पसमा तीन सय ५० रहेको छ । तर हाल तीन सय ५० विद्यार्थीले मात्र अध्ययन गरिरहेका छन् । हाल पढिरहेका विद्यार्थी पनि सरकारी क्याम्पसकै हुन् । अझै सरकारी क्याम्पसमा पनि दुई सय ३४ विद्यार्थीको कोटा खाली रहेको उनले बताए ।

नवलपरासीको गैँडाकोटस्थित हिमछाया क्याम्पसमा स्नातक तहको कृषि र वन विषयको पठनपाठन हुन्छ । आठ वर्षअघि स्थापित यो क्याम्पसमा यस वर्ष कृषिमा विद्यार्थी नै भर्ना भएनन् । वन विषय अध्ययन गराउने ५० जनाको कोटा रहेकामा चार जनामात्रै भर्ना भए । अघिल्लो वर्ष भने २५ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । कलेजका निर्देशक छविलाल कँडेल विश्वविद्यालयले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत पनि विद्यार्थी उत्तीर्ण नभएका कारण विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको बताउछन् । कठिन प्रश्नावली, कृषि प्राविधिकको क्षेत्रमा सरकारले लामो समयसम्म विज्ञापन नखुलाउनु र कक्षा १२ पास भएपछि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने गरेका कारण नेपालको शिक्षा प्रणाली धरासायी बन्दै गएको उनको भनाइ छ ।

चौवन्न जनाको कोटा रहेको दैलेखको दुल्लुमा स्नातक तहको पहिलो वर्षमा कृषि पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य छ । यो क्याम्पस सरकारी हो । कृषि वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय क्याम्पसमा समेत आवश्यक सिट सङ्ख्या पुग्न सकेको छैन । एक सय ७६ सिट सङ्ख्या रहेको क्याम्पसमा एक सय २७ जनाले मात्र पढिरहेका छन् । कास्कीको पुरन्चौरमा रहेको कृषि क्याम्पसमा कृषि पढ्ने विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या ५४ थियो । त्यहाँ ४८ जनाले मात्र पढेका छन् । चौवन्न सिट सङ्ख्या रहेको महोत्तरीको बर्दिबासमा २२ जनामात्र विद्यार्थी छन् । चौवन्न सिट सङ्ख्या रहेका धनकुटा र कैलालीमा क्रमशः ३२ र ३१ विद्यार्थीले पढिरहेका छन् । उनान्चास सिट सङ्ख्या रहेको खजुरामा २९ र रोल्पामा २१ विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । भर्ना भएकामध्ये पनि बीचमै छाड्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या बढी नै रहेको छ ।

वीरेन्द्रनगर, ललितपुर, नवलपरासी, झापा, सुनसरी, बाँके र नवलपुरमा रहेका सातवटा क्याम्पसले कृषि पढाउनका लागि सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । यी क्याम्पसको सिट सङ्ख्या तीन सय ५० थियो । तर अहिले विद्यार्थीको सङ्ख्या शून्य रहेको छ । भर्ना भएकामध्ये पनि करिब २० प्रतिशतले बीचमै छाड्ने गरेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिक बेथिति, विदेश मोहलगायतका कारणले पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको कृषि विज्ञहरूले बताएका छन् ।

नेपालमा अझै अध्ययन सँगसँगै रोजगारी गर्ने अवसर कम छ । त्यही कारण धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्न विदेश जाने गरेको विश्वविद्यालयका निर्देशक डा क्रृषिराम कट्टेल बताउछन्। उनले विद्यार्थी भर्ना गर्न र टिकाउनका लागि पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।

विश्वविद्यालयका कृषि सङ्कायका डिन प्रा डा अर्जुन श्रेष्ठ देशैभरि स्नातक पढ्ने विद्यार्थीको चाप घट्दै गएको बताउछन् । “देशमा कक्षा १२ पढेपछि बाहिर जान थाले । सबै विश्वविद्यालयमा स्नातक तह पढ्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो छ”, उनले भने, “त्रिविले अधिकांश क्याम्पस समायोजन गर्दै छ ।” यद्यपि कृषिमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने खालका सुधारका योजना विश्वविद्यालयले बनाइरहेको उनले बताए ।